विद्यालयभित्रका तीन पक्षहरू विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीका आफ्ना समस्याहरु यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थीहरूको कुरा (र अभिभावकको कुरा)
रोजगारी गुमाइसकेपछि नेपालमा निजी शिक्षाप्रतिको आर्थिक संकटले यस क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउनेछ । गाउँ गएका विद्यार्थीहरु शहर नआउन पनि सक्नेछन्, आएकाहरु पनि आर्थिक संकटको कारणल सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन सक्छन् । 
विद्यार्थीहरुमा पढाइप्रतिको लगाव बिदाको बेलामा कम रहने छ । कति महिनाको छुट्, नतिर्ने भन्ने बहस पक्कै पनि हुने नै छ । 

शिक्षकहरूको कुरा
१) आफूले पाउनुपर्ने मासिक तलब समयमा नपाउनु ।
२) समय लम्बिँदै जाँदा पाउने नपाउने निश्चित नहुनु । 
३) शिक्षण पेशामा निर्भर हुनेहरुको लागि ठूलो समस्या देखिन्छ ।

विद्यालयको कुरा
१) विद्यालयका नियमित ठूला खर्चहरु जस्तै शिक्षकको तलब Bank ब्याज वा किस्ताहरु, घरभाडाजस्ता प्रमुख खर्चहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
२) विद्यार्थी संख्या घट्ने अनुमानका साथै शुल्क बढाउँदा हुने कठिनाइहरु, आउँदो शैक्षिक सत्रलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने देखिन्छ । 

यस विषम परिस्थितिमा पठनपाठनलाई सुचारु गरी संस्थालाई जीवित बनाउन केही छलफल गरौँ । 

१) पठनपाठनलाई सुचारु

• नेपाल सरकारले कम्तिमा दुई घण्टाका लागि सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई निःशुल्क cellular internet connection दिनुपर्दछ ।
• परम्परागत chalk-talk teaching मोडेलबाट अब Digital teaching मा जानु अपरिहार्य छ, अवरोध र चुनौतीहरुलाई कम गर्ने, Digital divide हल गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि  एउटा अध्ययनले 63% data users  भएको र 95-62% Mobile Range मा रहेको  देखाएको छ ।
• केही नगरिकन बस्ने निर्देशन स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन। कम्तिमा द्द घण्टा नि शुल्क डेटा इन्टरनेटले कुनैपनि digital उपाय जस्तै YouTube, Facebook live, learning apps, zoom meeting, Microsoft meet, Google classroom, Viber, messenger, WhatsApp, telegram, padlet   जस्ता विभिन्न विधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्नाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रूपमा सामेल गराउन सकिनेछ ।
• तीन घण्टे Paper-pencil test प्रणालीले विद्यार्थीलाई परीक्षामा लेखन मात्र को आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन, विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ।

२) संस्थालाई जीवित
१ शिक्षाक्षेत्रमा landmark packege आवश्यक देखिन्छ। हङकङमा विद्यालयलाई  द्धण् हजार डलरसम्म र ट महिनासम्म तलबमा सरकारले कगदकष्मथ दिने भएको छ ।  छलफल गरौं, सरकारले चाहे गर्न नसकिने हैन,
२ पछिल्लोपटक विद्यालयहरुले कर कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षकको तलब र विद्यालय सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले सहयोग गर्न सकिने आधार छ। घघ प्रतिशत शिक्षक, घघ प्रतिशत विद्यालय र घघ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिकको कुरा गर्नुपर्दा पनि बुझाएको रेकर्ड खोज गर्नुपर्ला कि !
३ हालको ब्याज र किस्ता मा छुट को बारेमा कुरा गरौ, पाँच वर्षसम्म ५५ का दरले कर्जा र पुनर्कर्जा व्यवस्थाबारे छलफल गरौं ।
४ हामीले कुनैबेला तिरेको ५५ र पछि १५ शिक्षा शुल्क (हाल खारेज भइसकेको), जसलाई हालसम्म प्रयोग गरिएको देखिएन, उक्त रकमलाई यस विषम परिस्थितिमा विद्यालयको हकहितमा प्रयोग गर्ने हिम्मत र छलफल गरौं ।

कुनै पनि संस्था मर्नु हुन्न, सम्पूर्ण संस्थालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। यसर्थ केन्द्रीय प्याब्सन सबैले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा बोल्नु पर्दछ । लगभग ट हजार जति संस्थाहरु, लाखौंको रोजगारी, अरबौंको लगानी, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि भएका निजी विद्यालयहरु सुचारु हुनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल गरिसकेको अवस्थामा अब हामी पनि जागरुक हुनु जरुरी छ ।